राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र स्थित पीलूपुरा गांव में आज गुर्जर समाज की महापंचायत हो रही है। आरक्षण की मांग को लेकर जुटे हजारों लोगों ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है — “बातों से हो या संघर्ष से, समाधान चाहिए।”
गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने सरकार को दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि यदि समय सीमा तक कोई ठोस निर्णय (लेने योग्य प्रस्ताव) नहीं आया, तो महापंचायत के मंच से अगली रणनीति की घोषणा की जाएगी।
हाईवे और ट्रैफिक डायवर्ट
महापंचायत को देखते हुए हिंडौन-बयाना स्टेट हाईवे समेत कई मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया है। भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गणेश मोड़, कलसाड़ा और धाधरैन गांवों से वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। पीलूपुरा में RAC की 6 कंपनियां तैनात हैं।
पानी और व्यवस्था
तेज गर्मी को देखते हुए पानी के टैंकर मंगाए गए हैं। आसपास के बिजली के खंभों पर लाउडस्पीकर लगाए गए हैं ताकि सूचना आसानी से प्रसारित की जा सके।
बड़ी संख्या में जुटे लोग
राजस्थान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर से भी गुर्जर समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ट्रैक्टर, बोलेरो और बाइक पर सवार होकर समाज के लोग जत्थों में पीलूपुरा पहुंच रहे हैं।
रेलवे ट्रैक पर फिर खतरा?
महापंचायत स्थल से महज 150 मीटर की दूरी पर दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक है। पहले के आंदोलनों में यह ट्रैक कई बार बाधित किया जा चुका है। संभावना जताई जा रही है कि यदि सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आया, तो रेल रोको आंदोलन भी शुरू हो सकता है।
बैंसला का आरोप और संदेश
विजय बैसला ने आरोप लगाया कि वे 17 महीनों से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा— “चाहे मंत्री हों या ACS, मैंने सबको सूचित किया। मुख्यमंत्री को पत्र भेजा, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।”
पंचायत से पहले का माहौल
शनिवार को दौसा के गाजीपुर में पंच पटेलों की बैठक हुई थी जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद थे। हालांकि विजय बैसला इस बैठक में नहीं पहुंचे और सीधे पीलूपुरा रवाना हो गए।
उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा— “महापंचायत में इतनी भीड़ जुटेगी कि पूरा देश देखेगा कि गुर्जर समाज अभी भी जागरूक और संगठित है।”
महत्वपूर्ण बिंदु:
महापंचायत स्थल से रेलवे ट्रैक सिर्फ 150 मीटर दूर ट्रैफिक रूट में बदलाव, पुलिस की सख्त निगरानी पानी और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त सरकार को अल्टीमेटम – 12 बजे तक समाधान नहीं तो बड़ा ऐलान